Women Reservation Fifty Percent: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अब महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आरक्षण की बात करें तो पहले यह आरक्षण 30 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव से रोजगार के अवसर देखने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण (Women Reservation) को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन
आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य सरकार की इस पहल से महिला अभ्यर्थियों को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अपने स्थान को सुरक्षित कर सकेंगी।
थर्ड ग्रेड टीचर पदों की संख्या
प्रदेश में थर्ड ग्रेड टीचर के लगभग 27,000 पद खाली हैं। आने वाले बजट में सरकार इन पदों को बढ़ाने के लिए भी घोषणा कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के तहत लिया जाएगा, जिससे महिला अभ्यर्थियों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
भर्ती प्रक्रिया
थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों को पहले रीट (REET) परीक्षा पास करनी होगी। रीट केवल एक पात्रता परीक्षा होगी और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का यह निर्णय राज्य सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं को न केवल रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी। यह कदम महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
Women Reservation News
महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।