Old Pension Scheme (OPS): पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी, जानिए ओपीएस चालू रहेगी या बंद, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
Old Pension Scheme (OPS) को लेकर बड़ी खुशखबरी
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
राजस्थान में Old Pension Scheme का मुद्दा
राजस्थान में सरकार बदलने के पांच माह बीत जाने के बावजूद, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के आठ विधायकों ने सरकार से सवाल किया है कि ओपीएस जारी रहेगी या फिर से एनपीएस लागू होगी। इन विधायकों में गोविन्द सिंह डोटासरा, इंद्रा, हरीश मीना, घनश्याम, मनीष यादव, गणेश घोघरा, जेठानन्द व्यास, और सी एल प्रेमी शामिल हैं। इन्होंने यह भी पूछा है कि ओपीएस लागू होने से 2004 के बाद के कितने कर्मचारियों को लाभ मिला है।
मोदी सरकार का नया कार्यकाल और कर्मचारियों की मांग
हाल ही में, मोदी सरकार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद, कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि रिटायर कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा, कार्य जारी रखने की भी मांग की जा रही है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है।
विधानसभा में उठे सवाल
जनवरी में सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में विधायकों ने सदन में ओपीएस को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा सहित अन्य विधायकों ने पूछा कि क्या ओपीएस लागू रहेगी या एनपीएस लागू होगी। यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि 2004 के बाद के कर्मचारियों को ओपीएस लागू होने से कितना लाभ मिलेगा, यह जानना जरूरी है।
Old Pension Scheme फिर से शुरू होने की संभावनाएँ
देश भर में 68 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में सहारा मिल सके। हालांकि, सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।