Union Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया यूनियन बजट 2024, यहाँ जाने क्या है बजट के पिटारे में

Union Budget 2024-25: यह बजट आम आदमी, करदाताओं और युवाओं के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आया हैं। यहाँ जाने किसको क्या मिला

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Union Budget 2024-25: में रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी:

  1. पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान
  2. कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन

Union Budget 2024-25: विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं

विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं:

  1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
  2. रोजगार और कौशल
  3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
  4. विनिर्माण एवं सेवाएं
  5. शहरी विकास
  6. ऊर्जा सुरक्षा
  7. इन्फ्रास्ट्रक्चर
  8. नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
  9. अगली पीढ़ी के सुधार

Union Budget 2024-25:  5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय आउटले के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज को लागू किया जाएगा। इस साल, शिक्षा, रोजगार, और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Union Budget 2024-25: गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर होगा। प्रमुख फसलों के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की गई है और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। विभिन्न योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई अच्छी तरह से चल रही है।

इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश के सभी वर्गों को समग्र विकास का लाभ मिले और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

Union Budget 2024-25: काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बिहार में गलियारों का निर्माण

वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल पर बिहार में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में गलियारों के विकास का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, सरकार नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करेगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा पेश किया जाएगा। साथ ही, पर्यटन के विकास के लिए ओडिशा को सहायता प्रदान की जाएगी।

Union Budget 2024-25: 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। इस योजना में 5000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

Union Budget 2024-25: छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का विकास

सरकार छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास पर फोकस करेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी ताकि देश में छोटे रिएक्टरों की स्थापना की जा सके और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान किया जा सके।

Union Budget 2024-25: इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं, जो जीडीपी का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों का सहारा लिया जाएगा।

Union Budget 2024-25: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इस योजना को और प्रोत्साहित किया जाएगा।

Union Budget 2024-25: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।

Union Budget 2024-25: प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से 63 हजार गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।

Union Budget 2024-25: 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र

21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

Union Budget 2024-25: MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना MSME के क्रेडिट रिस्क को कम करने पर काम करेगी। एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड प्रत्येक आवेदक को ऋण देते समय 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगा।

Union Budget 2024-25: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इन योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और समाज के सभी वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

Union Budget 2024-25: अर्बन डेवलपमेंट पर सरकार की घोषणाएं

  • महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी:
    • सरकार ने महिलाओं को संपत्तियां खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है।
  • स्ट्रीट मार्केट:
    • चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब डेवलप करने की योजना की परिकल्पना की गई है। इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • पारगमन उन्मुख विकास:
    • 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह योजना शहरों में यातायात और परिवहन सुविधाओं में सुधार करेगी।
  • जल प्रबंधन:
    • बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

Union Budget 2024-25: भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम

भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए निवेशकों की सभी कैटेगरी के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया है।

Union Budget 2024-25: एफ एंड ओ पर STT बढ़ाया

फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि की गई है। फ्यूचर्स पर STT 0.0125% से बढ़कर 0.02% और ऑप्शंस पर STT 0.0625% से बढ़कर 0.10% कर दिया गया है।

Union Budget 2024-25: नई कर व्यवस्था

  • नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है। नया टैक्स स्ट्रक्चर:
      • 0-3 लाख पर शून्य
      • 3-7 लाख पर 5%
      • 7-10 लाख पर 10%
      • 10-12 लाख पर 15%
      • 12-15 लाख पर 20%
      • 15 लाख और उससे अधिक पर 30%
  • नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।

Union Budget 2024-25: सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी

सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को 15% तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट को घटाकर 0.1% किया जाएगा।

Union Budget 2024-25: स्पेस इकोनॉमी

स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

Union Budget 2024-25: प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन

एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

Union Budget 2024-25: सड़क परियोजनाओं का का विकास

26,000 करोड़ रुपयों की लागत से निम्न सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा:

  • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
  • बक्सर-भगलपूर एक्सप्रेसवे
  • बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के विकास में तेजी लायी जाएगी।
  • बक्सर में गंगा नदी पर 2-लेन का नया पुल निर्माण।

Union Budget 2024-25: DPI के उपयोग से खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण

देश के 400 जिलों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार लाना और किसानों को अधिक सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करना है।

Union Budget 2024-25: प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी।

  • योजना का उद्देश्य:
    • जनजातीय समुदायों की जीवन स्तर को बेहतर बनाना।
    • आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक जनजातीय समुदायों की पहुंच बढ़ाना।
    • समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
  • लाभार्थी: 63,000 गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।

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